UPSC Current Affairs | Allocation of Satellite Spectrum
परिचय:
- सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन संचार सेवाओं हेतु सैटेलाइट द्वारा प्रयोग होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रबंधन है।
- स्पेक्ट्रम आवंटन को भारत में हाल ही में प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया गया, बिना नीलामी के।
सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है?
- परिचय: संचार हेतु सैटेलाइट द्वारा उपयोग की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी।
- महत्त्व: टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल संचार जैसे क्षेत्रों में आवश्यक।
- प्रमुख बैंड्स:
- एल-बैंड: GPS और मोबाइल सेवाओं के लिए
- एस-बैंड: मौसम रडार, हवाई यातायात के लिए
- सी-बैंड: सैटेलाइट टीवी, डेटा संचार के लिए
- एक्स-बैंड: मुख्यतः सैन्य उपयोग के लिए
- कू-बैंड और का-बैंड: इंटरनेट, टेलीविजन के लिए हाई-थ्रूपुट डेटा
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जो वैश्विक स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रबंधन करती है।
- मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित, 1865 में स्थापित।
भारत में सैटकॉम क्षेत्र की स्थिति
- मार्केट: भारत विश्व में चौथे स्थान पर।
- मूल्य: वार्षिक सैटकॉम मूल्य $2.3 बिलियन; 2028 तक $20 बिलियन की संभावना।
- अनुप्रयोग: टेलीकॉम, प्रसारण, रेल, समुद्री संचार इत्यादि।
स्पेक्ट्रम आवंटन की पद्धतियाँ
- नीलामी पद्धति: सरकार सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को स्पेक्ट्रम बेचती है।
- लाभ: पारदर्शिता और राजस्व सृजन।
- प्रशासनिक आवंटन: बिना बोली प्रक्रिया के सीधा आवंटन।
- लाभ: कम प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त, शीघ्रता से सेवा प्रदाय।
भारत में स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद
- 2G स्पेक्ट्रम घोटाला: नीलामी के अभाव में पारदर्शिता पर सवाल।
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (2012) – नीलामी को अनिवार्य बनाने का आदेश।
भारत द्वारा प्रशासनिक आवंटन का चयन
- लचीलापन: तेज सेवा तैनाती में सहायक।
- सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी: वंचित क्षेत्रों को सुविधा उपलब्ध कराता है।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ
- सभी प्रकार के संचार पर नियामक स्पष्टता।
- राइट ऑफ वे (RoW) फ्रेमवर्क: पब्लिक और प्राइवेट दोनों में RoW का प्रभावी प्रावधान।
- डिजिटल भारत निधि: अनुसंधान और पायलट परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण।
- सुरक्षा: राष्ट्रीय आपात स्थितियों में संदेश प्रसारण रोकने का अधिकार।
निष्कर्ष:
भारत का प्रशासनिक आवंटन का निर्णय सैटकॉम क्षेत्र में कुशलता बढ़ाता है, वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार करता है, और वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
Introduction:
Satellite spectrum allocation is the management of frequency bands used by satellites for communication services.
Spectrum allocation was recently determined administratively in India, without auction.
What is Satellite Spectrum?
Introduction: Radio frequencies used by satellites for communication.
Importance: Essential in sectors such as television, internet, mobile communications.
Major bands:
L-band: For GPS and mobile services
S-band: For weather radar, air traffic
C-band: For satellite TV, data communications
X-band: Mainly for military use
Ku-band and Ka-band: High-throughput data for internet, television
International Telecommunication Union (ITU)
United Nations specialized agency that manages global spectrum allocation.
Headquartered in Geneva, Switzerland, founded in 1865.
Status of Satcom Sector in India
Market: India ranks 4th in the world.
Value: Annual satcom value $2.3 billion; likely to reach $20 billion by 2028.
Applications: Telecom, broadcasting, rail, maritime communications, etc.
Methods of spectrum allocation
Auction method: Government sells spectrum to the highest bidder.
Benefits: Transparency and revenue generation.
Administrative allocation: Direct allocation without bidding process.
Benefits: Suitable in low competition areas, faster service delivery.
Spectrum allocation disputes in India
2G spectrum scam: Questions on transparency in absence of auction.
Supreme Court judgment (2012) – order to make auction mandatory.
India opts for administrative allocation
Flexibility: Helps in faster service deployment.
Connectivity in remote areas: Provides access to underprivileged areas.
Key features of Telecom Act, 2023
Regulatory clarity on all modes of communication.
Right of Way (RoW) framework: Effective provision of RoW in both public and private.
Digital India Fund: Funding for research and pilot projects.
Security: Right to block transmission of messages in national emergencies.
Conclusion:
India’s administrative allocation decision increases efficiency in the satcom sector, expands connectivity to underserved regions, and is in line with global standards.