UPSC
1. प्रश्न- भारत के संविधान में उल्लिखित राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- राज्यपाल का कार्यालय संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है और उसके अधीन है।
- किसी विशेष राज्य का राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
- भारत के राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?
क) केवल एक
बी) केवल दो
ग) तीनों
घ) कोई नहीं
समाधान: डी)
- संविधान के तहत राज्यपाल एक स्वतंत्र पद रखता है।
- संविधान में राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए केवल दो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं:
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
- भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा, जिसे वह उचित समझे।
- राज्यपाल को सदैव मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना पड़ता है तथा वह सदन को बुलाने के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
बी) केवल 2
ग) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
समाधान: ए)
- संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है, ” राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा, जिसे वह उचित समझे…” यह प्रावधान राज्यपाल पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डालता है कि सदन को हर छह महीने में कम से कम एक बार बुलाया जाए।
- हालाँकि सदन को बुलाना राज्यपाल का विशेषाधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल की “सहायता और सलाह” पर काम करना होता है। इसलिए जब राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को बुलाता है, तो यह उसकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर होता है।
- ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां राज्यपाल कैबिनेट का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के इनकार के बावजूद सदन को बुला सकते हैं। जब मुख्यमंत्री बहुमत खोता हुआ प्रतीत होता है और सदन के विधायी सदस्य मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं, तो राज्यपाल सदन को बुलाने के बारे में खुद ही फैसला कर सकते हैं।
- लेकिन राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
3. प्रश्न- राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- राज्यपाल किसी भी समय राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं।
- संविधान में ऐसा कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
क) केवल 1
बी) केवल 2
ग) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
समाधान: बी)
- त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है , मुख्यमंत्री को नहीं।
- राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहते हैं। हालांकि, पांच वर्ष की यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की इच्छा न्यायोचित नहीं है। राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही उसका कार्यकाल निश्चित है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बिना किसी आधार का उल्लेख किए हटाया जा सकता है।
4 . प्रश्न- यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो किसका निर्णय अंतिम होगा और क्यों?
a) मुख्यमंत्री क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है
ख) राज्य विधानमंडल क्योंकि यह राज्य के भीतर सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है
ग) राज्य का राज्यपाल, क्योंकि संविधान उसे यह अधिकार प्रदान करता है
d) भारत का राष्ट्रपति जो राज्यपाल को सलाह देता है
समाधान: सी)
- यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।
- इसके अलावा, संविधान में यह भी कहा गया है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।
5 . प्रश्न- निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है तथा सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है।
- यद्यपि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है।
- राज्यपाल यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कितना समय चाहिए, या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किस पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए पहले बुलाया जाना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
क) केवल एक
बी) केवल दो
ग) तीनों
घ) कोई नहीं
समाधान: बी)
कथन 1 ग़लत है.
- राज्यपाल की स्थिति, भूमिका, शक्तियाँ और कार्यालय की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 153-161 में वर्णित हैं। राज्यपाल की स्थिति संघ में राष्ट्रपति के समान है। वह राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है और कुछ मामलों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है , जो संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (केन्द्र सरकार की सलाह पर) की जाती है, और इसलिए वह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देना या न देना, या किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय निर्धारित करना – या किस दल को बहुमत साबित करने के लिए पहले बुलाया जाना चाहिए, आमतौर पर त्रिशंकु विधानसभा के बाद।
- “अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। हालांकि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह केवल मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल के पास किसी को भी मंत्री बनाने के लिए चुनने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है।”
